फसल बीमा योजना के 50 फीसदी दावों का भुगतान सिर्फ़ 30-45 ज़िलों में किया जा रहा है

विशेष रिपोर्ट: केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर जांच शुरू की है. इसके अलावा किसानों

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अल्पसंख्यकों को क़ानूनी संरक्षण के बावजूद भारत में हो रहीं हिंसा-भेदभाव की घटनाएं: अमेरिका

दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों के लिए अमेरिका के विदेश मंत्रालय की राजदूत एलिस वेल्स ने अमेरिकी सदन में कहा कि अल्पसंख्यकों के

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सोशल मीडिया दुरुपयोग पर नियम बनाने के लिए केंद्र ने तीन महीने का और समय मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि केंद्र इस संबंध में तीन हफ्ते के भीतर दिशानिर्देश जारी करे. नई दिल्ली: केंद्र ने

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महाराष्ट्र: ईवीएम की ख़राबी से कई जगह मतदान प्रभावित, कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत

महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में ख़राबी की 187 शिकायतें भेजी हैं. राज्य में विधानसभा की 288 सीटों पर

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उम्मीद है अभिजीत बनर्जी अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में मदद करेंगे: भाजपा नेता दिलीप घोष

इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अभिजीत बनर्जी की सोच पूरी तरह से वामपंथी है और भारत के लोगों ने इसे

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आरे मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेट्रो प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं, पेड़ नहीं कटने चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के एक छात्र रिशव रंजन द्वारा सीजेआई रंजन गोगोई को लिखे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए आरे मामले को

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सुप्रीम कोर्ट ने दिए एनआरसी समन्‍वयक प्रतीक हजेला के तत्काल तबादले के आदेश

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ द्वारा जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से प्रतीक हजेला का तबादला मध्य

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हम यूपी सरकार से परेशान हो गए हैं, लगता है वहां जंगलराज है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुलंदशहर में सैकड़ों वर्ष पुराने एक मंदिर के प्रबंधन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

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यूएपीए संशोधन संबंधी दस्तावेज़ राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण नहीं दिए जा सकते हैं: गृह मंत्रालय

विशेष रिपोर्ट: अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के संबंध में आरटीआई के तहत द वायर की ओर

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पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन का आरोप, ओलंपिक में मैरीकॉम को भेजने के लिए नियमों में किया बदलाव

भारतीय मुक्केबाज़ी महासंघ की नीति थी कि महिला वर्ग में ओलंपिक क्वालीफायर में जाने का नियम सिर्फ स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं पर लागू

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